गुजरात सरकार ने मंगलवार को परिपत्र जारी किया है और जिले के अधिकारियों को PUBG पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए कहा है। अधिकारियों ने कहा है कि गुजरात राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश के बाद राज्य प्राथमिक शिक्षा विभाग से इस खेल पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई थी। इसके बाद यह फैसला लिया गया है। यह फैसला जम्मू-कश्मीर में PUBG पर प्रतिबंध के एक दिन बाद आया है। आपको बता दें कि PUBG के कारण छात्रों के इस समय का परिणाम बहुत खराब था।
परिपत्र ने जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों को प्राथमिक स्कूलों में PUBG पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। कहा जा रहा है कि बच्चे इस गेम के आदी हैं। यह खेल उनकी पढ़ाई को प्रभावित कर रहा है। हालांकि, यह ज्ञात नहीं है कि सरकार इस गेम के वेरिएंट पर प्रतिबंध लगा रही है। लेकिन खबरों के मुताबिक, PUBG मोबाइल को प्रतिबंधित किया जा रहा है न कि इसके कंसोल या पीसी वर्जन पर।
गुजरात चाइल्ड राइट्स बॉडी की चेयरपर्सन जागृति पांड्या ने कहा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने देश भर में PUBG पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। यह भी कहा गया है कि "एनसीपीसीआर ने सभी राज्यों को एक पत्र भेजा है और PUBG पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। सभी को इसे लागू करना चाहिए। इस खेल का छात्रों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।" Tencent खेलों ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। पहर।....................
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